ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਚਕ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: ਲਗਭਗ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 8.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 64 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਜੀਓਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਕੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਵਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀ) ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ।