ਮੋਹਾਲੀ(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ)ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ:-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਧੀ-ਭੈਣ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣਗੇ।ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਹੀ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਹਰ ਧੀ-ਭੈਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ 2027 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।