ਮੋਹਾਲੀ(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ) ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ:-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ
ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।