Skip to content
ਮੋਹਾਲੀ (ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ) ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ :- ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
