ਮੋਹਾਲੀ (ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ) ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ:-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੌਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਦਸਤੂਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।