ਮੁਹਾਲੀ (ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ) ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ:-ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਹੀ।ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 82/3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਮੂੰਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗਰਾਂਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੇ ।