ਮੋਹਾਲੀ (ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ) ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ:-ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਕਣਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਯੋਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਰਡ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਏਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਕਤਲ ਕਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।