ਮੋਹਾਲੀ (ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ) ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ:-ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ ਸਕੱਤਰ (ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ), ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2007 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ (ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਸ ਐਕਟ 2007) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।