ਮੋਹਾਲੀ (ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ)ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ:-ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਜ਼ 3ਬੀ1 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫੇਜ਼ 3ਬੀ1 ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸੈਂਟਰ ਇਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ), ਫੇਜ਼ 3ਬੀ1 (ਸੈਕਟਰ 60), ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 3ਬੀ1 (ਸੈਕਟਰ 60) ਵਿੱਚ ਸੀਐਚਸੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਐਚਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 28.10.2022 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।”
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀl