ਮੋਹਾਲੀ (ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ) ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ:-ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਉਥੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਨੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਲਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।