ਮੋਹਾਲੀ (ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ) ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ:-ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ 76-80 ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਭਲਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ 76-80 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ 3164 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਫਾਲਤੂ ਦੇਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਸਰਾਸਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਹੀ 4 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਚਪਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਗਮਾਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।