ਮੋਹਾਲੀ (ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ) ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ:-ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤਹਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।