ਮੋਹਾਲੀ(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ)ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ:-ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈੱਸ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕਿ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਵ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਸਲਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈੱਸ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ, ਟੀਡੀਆਈ, ਐਮਜੀਐਫ, ਸੈਕਟਰ 81 ਤੋਂ 91 ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਸਨੀਕ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।