ਮੋਹਾਲੀ (ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕ) ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ:-ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਮਾਨਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਸਚਦੇਵਾ ਵਰਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜਰ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਾਬਿਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।