ਮੋਹਾਲੀ (ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ) ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ:-ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲੌਂਗੀ ਅਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਕਲੋਨੀ, ਸੈਕਟਰ 118, ਸੈਕਟਰ 119 ਸਮੇਤ (ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਬੜ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਬੜ ਮਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਬਲਿਆਲੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੀਡੀਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸੈਕਟਰ 119, 118, 117, 116, 92 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 74 ਏ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਰਕਬਾ, ਗਰੀਨ ਐਨਕਲੇਵ ਹੱਦ ਬਸਤ ਨੰਬਰ 26 ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ, ਹੱਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 32 ਪਿੰਡ ਬੱਲੋਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 27 ਪਿੰਡ ਦਾਊ ਂ, ਸੈਕਟਰ 66 ਅਲਫਾ (ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 82, ਸੈਕਟਰ 91 ਅਤੇ 92, ਪਿੰਡ ਕੰਬਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ, ਬਲਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਮਤੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *