ਮੋਹਾਲੀ(ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ)ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ:-ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਮਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਜਿਲਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਲਈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਅਤੇ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਉਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।